CM फडणवीस ने किया ऐलान, मराठा समुदाय को आरक्षण देगी महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने की घोषणा की है। रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार ने स्टेट बैकवर्ड क्लास कमिशन की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम मराठा समुदाय को SEBC (यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग) के तहत इंडिपेंडेंट रिजर्वेशन देंगे। कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से तीन सिफारिशें की हैं।  

हालांकि समुदाय को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, इस पर फैसला सब-कमिटी करेगी। रिपोर्ट और मराठा आरक्षण से संबंधित बिल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। सीएम फडणवीस ने पिछले हफ्ते कहा था कि कोटा मसले को लेकर सभी कानूनी औपचारिकताएं अगले 15 दिनों में पूरी कर ली जाएंगी और इसके बाद मराठा समुदाय को 1 दिसंबर को जश्न मनाने की तैयारी करनी चाहिए। 
 
महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमिशन (MSBCC) ने गुरुवार को मराठा समुदाय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें समुदाय को आरक्षण देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि मराठा समुदाय राज्य की कुल आबादी का 30 फीसदी है और ये लोग 2017 से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। 

इसी साल जुलाई में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर कई जगहों पर आंदोलन हुए थे, जो हिंसक भी हो गए थे। इसके बाद अगस्त में फडणवीस सरकार ने आरक्षण को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। सरकार ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के साथ मीटिंग हुई और मराठा समुदाय को कानूनी तरीके से आरक्षण देने के लिए एक संयुक्त बयान पर दस्तखत किए गए। राज्य सरकार मराठा आरक्षण के समर्थन में पूरी तरह से खड़ी है। 

Source : Agency